Landslide Detection and Preventive Techniques in India: Safeguarding Lives and Infrastructure

Introduction

Landslides are natural disasters that pose a significant threat to human lives, settlements, and critical infrastructure in India. The country's diverse topography, geological conditions, and climatic variations make it susceptible to landslides. Over the years, India has witnessed several devastating landslides that have claimed lives and caused extensive damage. To mitigate these hazards, proactive measures for landslide detection and prevention are crucial. In this blog, we will explore the challenges posed by landslides in India and the innovative techniques used for early detection and prevention.

The Challenge of Landslides in India

India's vast landscape is characterized by mountains, hills, plateaus, and coastal regions, making it highly vulnerable to landslides. The Western and Eastern Ghats, the Himalayan ranges, and the hilly states in the Northeast are particularly prone to landslides due to the tectonic activity, heavy rainfall, and soil erosion. Landslides can be triggered by natural factors such as heavy rainfall, earthquakes, volcanic activity, and even human-induced activities like deforestation and construction on unstable slopes.

Landslide Detection Techniques

1. Remote Sensing and GIS: Remote sensing technologies, such as satellite imagery and LiDAR (Light Detection and Ranging), enable the monitoring of landslide-prone areas. By analyzing changes in terrain elevation and vegetation patterns, experts can identify potential landslide hotspots. Geographic Information Systems (GIS) help in mapping and analyzing spatial data to assess landslide susceptibility and vulnerability.

2. Ground-Based Monitoring: Installing ground-based monitoring systems, such as inclinometers, extensometers, and geotechnical sensors, allows real-time tracking of slope movement. These instruments help measure slope stability, strain, and displacement, providing early warning signals of impending landslides.

3. Rainfall Monitoring: Rainfall is a significant triggering factor for landslides in India. Rain gauges and weather stations are used to monitor rainfall intensity and duration in landslide-prone areas. When rainfall thresholds are exceeded, alerts can be issued to warn the local population and authorities.

Preventive Techniques

1. Terracing and Retaining Walls: In hilly regions, terracing and constructing retaining walls on vulnerable slopes can stabilize the terrain and prevent mass soil movement. These structures help break the slope into smaller, more stable segments, reducing the risk of large-scale landslides.

2. Afforestation and Erosion Control: Planting trees and vegetation on slopes helps enhance soil stability by preventing erosion and improving root cohesion. The roots of plants bind the soil together, reducing its susceptibility to landslides.

3. Early Warning Systems: Implementing community-based early warning systems can be instrumental in reducing casualties. Leveraging communication technology, alerts can be disseminated to residents, allowing them to evacuate to safer areas when a landslide is imminent.

4. Engineering Measures: Slope engineering techniques, such as slope stabilization with rock bolts, soil nails, or shotcrete, can be employed to reinforce unstable slopes. Additionally, proper drainage systems can divert water away from potential landslide sites, reducing the risk.

Conclusion

Landslides are a formidable threat to life and infrastructure in India. To combat this hazard, proactive measures for landslide detection and prevention are of paramount importance. Employing cutting-edge technologies like remote sensing, GIS, and ground-based monitoring systems can aid in identifying potential landslide-prone areas and issuing timely warnings. Equally critical are preventive measures such as terracing, afforestation, and community-based early warning systems to safeguard lives and property.

The synergy between advanced technologies, engineering interventions, and community awareness will play a pivotal role in reducing the impact of landslides in India. With a concerted effort from the government, local communities, and environmental experts, the nation can move towards a safer and more resilient future, prepared to tackle the challenges posed by natural disasters.

If you  liked this blog please  visit to my other blogs too. 

Thank you  so much.  

How to download research paper ?

 When it comes to downloading research papers for free, there are several options available. Here are some of the best options:

1. ResearchGate: ResearchGate is a popular platform for researchers to share their work. Many researchers upload their papers on ResearchGate, and you can often find full-text versions available for free download.

    You can view here research paper writing guide as per UGC

2. Academia.edu: Similar to ResearchGate, Academia.edu is a platform where researchers share their work. You can search for papers on a wide range of topics and often find free downloadable versions.

3. Google Scholar: Google Scholar is a search engine specifically designed for scholarly literature. While not all papers will be available for free, Google Scholar often provides links to PDF versions of papers that are freely accessible on the web.

4. Library Genesis: Library Genesis, also known as LibGen, is a website that provides access to a vast collection of books, articles, and research papers. It hosts an extensive range of scientific literature, and you can search for and download papers for free.

5. Unpaywall: Unpaywall is a browser extension that helps you find legal, open-access versions of research papers. It searches through various sources to locate freely available versions of papers and provides a download link when possible.

You can Also visit my YouTube channel for more engineering information related videos - 

https://youtu.be/grnHeR_AFxs?si=vI3YiCQfDR5_1Tsc

6. ArXiv: ArXiv is a preprint server where researchers from various disciplines upload their papers before formal publication. It contains a vast collection of scientific papers, and most of them are available for free download.

7. Open Access Journals: Many journals offer open-access options, allowing you to download papers for free. You can search for specific open-access journals or use platforms like DOAJ (Directory of Open Access Journals) to discover freely available research articles.

Remember that while these options provide access to many research papers, not all papers may be available for free due to copyright restrictions or subscription requirements. Additionally, it's important to respect copyright laws and use these resources responsibly.

You can Also visit my YouTube channel for more engineering information related videos - https://youtu.be/grnHeR_AFxs?si=vI3YiCQfDR5_1Tsc

provides an inside look at the sustainability features of their new headquarters, which will operate with zero operational carbon emissions.

 Amazon's second headquarters in Arlington, Virginia, was constructed with sustainability as a top priority. The campus was designed to showcase the potential of sustainable construction and design while also benefiting the local community. The Metropolitan (Met) Park campus, set to open soon, was constructed using large-scale, climate-friendly solutions, including low-carbon concrete.

तांत्रिक कौशल्य प्रशिक्षण व त्याची गरज - skill training and its need

मित्रहो आजच्या प्रगतीशील जगामध्ये  तुमचा व्यवसाय किंवा करिअरची उद्दिष्टे काहीही असोत, किमान एक तांत्रिक कौशल्य (Technical skill ) तुमच्या जवळ असणे फार महत्वाचे आहे व त्याचे फायदेही भरपूर आहे, जसे कि,  

1. करिअरची प्रगती (Career growth) : आजच्या जॉब मार्केटमध्ये, नियोक्त्यांद्वारे तांत्रिक कौशल्यांना खूप महत्त्व दिले जाते. तांत्रिक कौशल्य असल्‍याने तुम्‍ही इतर उमेदवारांमध्‍ये वेगळे होऊ शकता आणि तुमची नोकरी मिळण्‍याची किंवा पदोन्नती मिळण्‍याची शक्यता वाढू शकते.

2. समस्या सोडवणे (Problem Solving Skill ): तांत्रिक कौशल्यांमध्ये अनेकदा समस्या सोडवणे आणि विश्लेषणात्मक विचारांचा समावेश असतो, जो जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरू शकतो. तुम्ही सॉफ्टवेअर समस्येचे निवारण करत असाल किंवा यांत्रिक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असाल तरीही, तांत्रिक कौशल्ये तुम्हाला समस्येचे मूळ कारण ओळखण्यात आणि उपाय विकसित करण्यात मदत करू शकतात.

3. नवनवीन  उपक्रम: तांत्रिक कौशल्ये तुम्हाला नवीन कल्पना विकसित करण्यात आणि तुमच्या क्षेत्रात नाविन्य आणण्यास मदत करू शकतात. तुम्ही नवीन सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करणारा प्रोग्रामर असलात किंवा नवीन उत्पादन डिझाइन करणारा अभियंता असलात तरीही, तांत्रिक कौशल्ये असल्‍याने तुम्‍हाला शक्‍य असलेल्या सीमा पार पाडण्‍यात मदत होऊ शकते.

4. संवाद ( communication ) : तांत्रिक कौशल्ये तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील इतरांशी अधिक प्रभावीपणे संवाद साधण्यास मदत करू शकतात. जेव्हा तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पाचे तांत्रिक तपशील समजतात, तेव्हा तुम्ही इतर तांत्रिक तज्ञांशी तसेच प्रकल्प समजून घेण्यासाठी आवश्यक नसलेल्या तांत्रिक हितधारकांशी अधिक स्पष्टपणे आणि कार्यक्षमतेने संवाद साधू शकता.

5. वैयक्तिक वाढ: तांत्रिक कौशल्य शिकणे हा देखील एक फायद्याचा वैयक्तिक अनुभव असू शकतो. हे तुम्हाला नवीन आवडी आणि छंद विकसित करण्यात, तुमचे ज्ञान वाढविण्यात आणि काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी स्वतःला आव्हान देण्यात मदत करू शकते.

एकंदरीत, किमान एक तांत्रिक कौशल्य असणे व्यावसायिक आणि वैयक्तिकरित्या अनेक फायदे प्रदान करू शकते. हे तुम्हाला नोकरीच्या बाजारपेठेत वेगळे राहण्यास, समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यात, तुमच्या क्षेत्रात नाविन्य आणण्यास, अधिक स्पष्टपणे संवाद साधण्यात आणि एक व्यक्ती म्हणून वाढण्यास मदत करू शकते.

तर जसे कि आपण वर पहिले,आपणाला हे तर कळले कि तांत्रिक कौशल्ये किती महत्वाची आहेत. पण शेवटी प्रश्न हा उरतो कि हि कौशल्ये कशी आत्मसात करावीत ? 

कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग मुंबई.  यांच्या मार्फत प्रत्येक जिल्यात विविध प्रशिक्षण केंद्रे तयार केली आहेत. आपण या प्रशिक्षण केंद्रांना भेट देऊन तेथे प्रवेश घेऊन आपणाला आवश्यक असणारे प्रशिक्षण घेऊ शकतो. 

अनुसिध्द सेवाभावी शिक्षण संस्थेचे "मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट" हे अश्याच  प्रशिक्षण संस्थांपैकी एक आहे. 

या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये बरेचसे कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्ग भरवले जातात.

त्यापैकी काही तांत्रिक कौशल्य विकास वर्ग ( Technical Courses ) हे पुढील प्रमाणे-

१. बांधकाम पर्यवेक्षक 

या तांत्रिक कौशल्य विकास वर्गामध्ये सामील होणेसाठी.

अ. किमान शैक्षणिकअर्हता -  १० वी उत्तीर्ण. 

ब. वयाची अट - *काहीच नाही*

२. लॅण्ड सर्व्हेइंग -

या तांत्रिक कौशल्य विकास वर्गामध्ये सामील होणेसाठी.

अ. किमान शैक्षणिकअर्हता -  १० वी उत्तीर्ण. 

ब. वयाची अट - *काहीच नाही*

मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट मधील सर्व वर्गांची ( Courses ) माहिती आपण पुढील  blog  मधून घेणारच आहोत. 

तत्पूर्वी अधिक माहिती साठी संपर्क- 

प्राचार्य- आशिष मुळे, (ME, BE mechanical  Eng. , Diploma Mech.)

मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट

📞9049606503.

सिव्हील विभाग प्रमुख- 

मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट

इंजि. प्रविण कदम,  ( M. tech Structure, BE civil Eng. , Diploma Civil )

📞7840916132 

पत्ता - मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मिरज- मालगाव रोड, सुभाषनगर चौक, सुभाषनगर, ता. मिरज, जि. सांगली.   

History of indian clay bricks. (Mud briks)

 The use of clay bricks in India dates back to ancient times. Archaeological excavations have revealed that fired clay bricks were used in the construction of the Indus Valley Civilization, which flourished in the northwestern region of the Indian subcontinent from around 2600 BCE to 1900 BCE.

In the centuries that followed, the use of fired clay bricks continued to be prevalent in the construction of various structures in India, including temples, forts, palaces, and residential buildings. The Mauryan Empire, which existed from 322 BCE to 185 BCE, is known to have used fired clay bricks extensively in its architecture.

During the Mughal Empire, which lasted from 1526 to 1857, the use of fired clay bricks reached its peak in India. The Mughal rulers, who were great patrons of architecture, used bricks of different shapes and sizes in the construction of many of their iconic structures, such as the Taj Mahal, the Red Fort, and the Jama Masjid.

The use of fired clay bricks in India continued to be prevalent even after the British colonial period began in the 18th century. The British introduced mechanized brick-making techniques, which led to the production of bricks on a larger scale.

Today, fired clay bricks continue to be widely used in India for construction purposes. However, concerns over environmental sustainability and the availability of resources have led to the development of alternative construction materials, such as fly ash bricks, which are made by mixing fly ash, a waste product from coal-fired power plants, with cement and water.

* To read carbon emission  and how can we control  it from cement industry *

Read this article too  👉👉

https://engineerpravinkadam.blogspot.com/2023/05/carbon-emissions-due-to-cement.html

आजपासून मिळणार 7,000 रुपयांना मिळणारी वाळू 600 रुपयांमध्ये, कशी ते जाणून घ्या?

 नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशानं महाराष्ट्र सरकारनं नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं आहे.

आज पासून (1मे पासून) एकेकाळी 7,000 रुपयांना मिळणारी ट्रॅक्टरभर वाळू महाराष्ट्र राज्यात केवळ 600 रुपयांना मिळणार आहे.

नवीन धोरणानुसार, सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रती ब्रास किंवा 133 रुपये प्रती मेट्रिक टन इतक्या दरानं वाळू मिळणार आहे. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे.

एखाद्या व्यक्तीला बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे.

YouTube पोस्ट समाप्त

प्रधानमंत्री आवास योजना तसंच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी संबंधित अधिकाऱ्यानं सादर केलेली यादी तहसीलदार तपासून पाहतील आणि तहसीलदारांच्या लेखी परवानगीनंतर लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थ्यास करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र सरकार प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी हे धोरण राबवणार आहे.

आता ‘अशी’ होणार वाळूची विक्री

महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार, राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यानं राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र थांबलेली नसायची.

यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची.

सर्वसामान्य माणसाला 7 ते 8 हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची.

एकीकडे वाळूचा तुटवडा आणि दुसरीकडे वाळूला मिळणारा प्रचंड दर, यामुळे राज्यात अवैध वाळू उपशाची प्रकरणं घडायची. अवैध वाळू उपसा रोखणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्नही व्हायचा.

आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहेत.

फोटो स्रोत,GAJANAN GHUMBARE

फोटो कॅप्शन,

राज्यात अनेक ठिकाणी अवैध वाळू उत्खनन केलं जातं.

नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील.

या वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल.

नदीपात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचं उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहिल.

वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

वाळू मागणीची प्रक्रिया कशी असेल?

• ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज (Mahakhanij) या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.
• याशिवाय मोबाईल ऍपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे. सध्या यावर राज्य सरकारचं काम सुरू आहे.
• एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.
• वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल.
• वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.

वाहतुकीचा खर्च धरून प्रती ब्रास 3,000 रुपये लागणार

शासनाच्या डेपोतून प्रती ब्रास 600 रुपये दरानं वाळू मिळणार असली तरी या वाळूवर जीएसटी लागणार का आणि गौण खनिज कर आकारला जाणार का, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

याशिवाय, ट्रॅक्टरभर वाळूच्या एका ट्रिपसाठी जाऊन-येऊन 10 किलोमीटर अंतरासाठी जवळपास 1 हजार रुपये वाहतूक खर्च आकारला जातो. किती अंतरावर वाळू वाहतूक करायची त्यानुसार हा दर कमी-जास्त होत असतो.

फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

फोटो कॅप्शन,

प्रातिनिधिक फोटो

बुलडाणा जिल्ह्यातील वाळू वाहतूक करणाऱ्या एका चालकानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, “तालुक्याच्या ठिकाणाहून एक ट्रिप वाळू वाहतुकीसाठी आम्ही 2200 ते 2300 रुपये घेतो. जाऊन-येऊन हे अंतर 30 किलोमीटरपेक्षा अधिक असतं.”

याचा अर्थ डेपोपासून जवळच्या गावात वाळू वाहतुकीसाठी 1 हजार ते लांबच्या गावासाठी अडीच हजार रुपये लागणार आहेत.

वाळू उत्खननासाठीचे नियम

अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणात काही नियम सांगण्यात आले आहेत. त्यात,

• 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
• वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल.
• नदीपात्रात जास्तीस्त जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविदाधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खनन करता येईल.
• रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूनं 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

महसूल अधिकारी काय म्हणतात?

राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाविषयी आम्ही राज्यातील काही महसूल अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

नाव न छापण्याच्या अटीवर महसूल विभागातल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, “सरकारचं धोरण चांगलं आहे. यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू मिळणार आहे. याआधी किती दरानं वाळू विकावी यावर काही कंट्रोल नव्हतं. वाळू घाटातून वाळू काढली की ठेकेदार त्याला हव्या त्या किंमतीला ती वाळू विकायचा. आता मात्र वाळू गटातून वाळू काढली की ती ठेकेदाराला थेट वाळू डेपोत न्यावी लागेल. त्याला ती दुसरीकडे नेता येणार नाही. यामुळे वाळूवरील नियंत्रण वाढणार आहे.”

“डेपोतील वाळूवर लक्ष ठेवण्यासाठी, तिथला रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी तिथं पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी लागणार आहे. आधीच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे मग तिथं कुणाला नेमणार हा प्रश्न आहे?,” हा मुद्दाही महसूल अधिकारी उपस्थित करत आहेत.

फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

फोटो कॅप्शन,

बांधकामासाठी वाळू मोठ्या प्रमाणावर लागते.

धोरण चांगलं पण...

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांच्या मते, “याआधी वाळू घाटाचा लिलाव झाला की संबंधित परवानाधारक ती वाळू थेट ग्राहकांना विकत असत. अशावेळी वाळू अवाजवी दरानं विकली जायची. यात एकप्रकारची एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती. यातूनच वाळू माफिया तयार झाले होते. आता या प्रकाराला आळा बसेल.

“कारण नवीन धोरणानुसार, वाळू गटाचे टेंडर निघतील. उत्खननाचं टेंडर मिळालेली व्यक्ती त्या गटातून वाळूचं उत्खननं करेल आणि ती वाळू त्या भागातल्या डेपोमध्ये पाठवली जाईल. या डेपोतूनच नागरिकांना ती वाळू घेता येईल. जवळपास 7 हजार रुपये ब्रासनं मिळणारी वाळू 600 रुपयांची पावती फाडून मिळत असेल तर ते ग्राहकांच्या फायद्याचंच आहे. त्यामुळे संघटना सरकारच्या या धोरणाचं स्वागत करते.”

पण, वाळू गटापासून डेपोपर्यंत वाळू आणण्यावर महसूल विभागाला लक्ष केंद्रित करावं लागेल, हे एक विभागासमोरील आव्हान असेल, असं निरीक्षण बगळे नोंदवतात.

तर, वाळू गटापासून वाळू डेपो जवळच असणार आहेत. तो फार काही अंतरावर नसेल. यामुळे वाळू गटापासून वाळू डेपोपर्यंत होणारी वाहतूक आणि तेवढ्या मार्गावर लक्ष ठेवणंही सोपं होणार आहे, असंही महसूल अधिकारी सांगत आहेत.

फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

फोटो कॅप्शन,

प्रातिनिधिक फोटो

वाळू वाहतुकीचे नियम

नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू वाहतुकीसाठी पुढील नियम सांगितले आहेत.

• वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा 6 टायरच्या टिप्पर या वाहनांनी करणे बंधनकारक राहिल.
• वाळूगटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर या वाहनांची संख्या आणि त्यांचे क्रमांक याची नोंदणी करावी. या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्याचे आढळल्यास निविदाधारकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
• वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणं बंधनकारक राहिल.
• सदर वाहनानं वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाळूची वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

वाळू पुरवठ्यासाठी सध्या तरी तालुक्याच्या ठिकाणी डेपो तयार करण्यात येत आहेत. त्या त्या भागातील वाळूची मागणी लक्षात घेऊन डेपोंची निर्मिती केली जाऊ शकते, असाही अंदाज काही अधिकारी बांधत आहेत.

सध्या राज्य सरकार 1 वर्ष प्रायोगिक तत्वावर हे धोरण अवलंबणार आहे. अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच त्यातल्या त्रुटी लक्षात येतील आणि मग त्यात सुधारणा करता येतील, असंही महसूल अधिकारी सांगत आहेत.

Carbon emissions due to cement manufacturing and its use.

Cement production is a significant contributor to global carbon emissions, as it requires high temperatures to produce and releases carbon dioxide during the process. 

However, there are several ways to reduce the pollution caused by cement use:

1. Use alternative materials: Researchers are exploring the use of alternative materials, such as fly ash, blast furnace slag, and rice husk ash, to partially replace cement in concrete mixtures. These materials have lower carbon footprints and can help reduce the amount of cement needed in construction.

2. Use low-carbon cement: Cement manufacturers are developing new types of low-carbon cement that use alternative fuels and raw materials to reduce carbon emissions during production.

3. Recycle concrete: Instead of demolishing concrete structures and sending the debris to landfills, the material can be crushed and reused as aggregate in new concrete mixtures. This reduces the amount of cement needed in construction and reduces waste.
4. Optimize mix design: Engineers can optimize the mix design of concrete to reduce the amount of cement needed without sacrificing strength and durability. This can be achieved by using higher-quality aggregates, adding pozzolanic materials, and adjusting the water-to-cement ratio.
5. Use carbon capture technology: Carbon capture technology can be used to capture carbon dioxide emissions from cement production and store them underground or repurpose them in other applications.

By implementing these strategies, we can reduce the pollution caused by cement use and move towards a more sustainable construction industry.