Monday, August 26, 2024

 फुटिंग मध्ये ग्राहकांची फसवणूक

होण्यामागची कारणे काय ?
👉आपली फसवणूक आपल्या डोळ्यांदेखत
होतेय तरीही ग्राहकाला याचा थांगपत्ता लागत
नाही. असं का होतं ?

--------©️खाली अजून खूप महत्वाचे आहे --------

📎कारणं -

१. कॉन्ट्रॅक्टर कसा निवडावा याबद्दल माहित नसणे.

२. कमी दर घेणारा कॉन्ट्रॅक्टर निवडणे.

३. आर्किटेक्टकडून सर्वप्रकारचे प्लॅन न करणे.

४. RCC डिझाईन न बनवणे.

५. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणेल तसं त्याच्या हा मध्ये हा मिळवणे.

६. फुटिंग मधील सळईची जाडी व दोन सळईच्या मधील अंतर माहित नसणे.

७. फुटिंगच्या, लांबी x रुंदी x उंची माहित नसणे.

८. फुटिंग पेक्षा स्लॅब किती जाडीचा भरणार ? आशा प्रश्नांना महत्व देणे ?

९. काँक्रीट कोणत्या ग्रेडचे करणार ? याउलट सिमेंट कोणत्या कंपनीचे आणि कोणत्या ग्रेडचे वापरणार ? आशा फालतू प्रश्नांची विचारणा करणे.

📌- ग्राहक तेव्हाच फसले जातात, जेव्हा त्यांच्या कडे वरील ९ प्रकारांमधील अनुभव त्यांच्या सोबत नसतात आणि कॉन्ट्रॅक्टर नेमकं तेच हेरून ग्राहकांनाचा गैरफायदा उचलतात आणि म्हणूनच ग्राहकांच्या डोळ्यादेखत केलेली फसवणूक हि ग्राहकांच्या लक्ष्यात येत नाही.
जसा वाळवीचा किडा लाकडाला आतून पोखरतो, अगदी तसेच हे कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या नवीन घराला आतून पोकरण्याची कामं करतात.

👥बांधकामा बद्दलची माहिती व शेअर केलेला अनुभव, हा जर तुमचा हि अनुभव असेल अथवा फसवणूक होवू नये. असे जर का वाटत असेल तर तुम्ही आम्हला फोन करून ऑफिसला भेट देवू शकता...
GB आणि PB एकत्र कधी आणि कोणत्या
ठिकाणी घेणे गरजेचे आहे ?

------------Yash Vastu©----------

✔- GB आणि PB यावेळी एकत्र घ्यावेत...

१. जमीन खडकाळ आहे परंतु जमिनीला
खूप चढ उतार आहे तेव्हा.

२. पार्किंग एरिया असल्यास, कारण -
सर्व कॉलम टाय करण्यासाठी सर्व बीम
एका वेळी घ्यावे लागतात. जरी त्या बीमवर
लोड नसला तरी.

३. बांधकाम मालक दगडी फॉऊंडेशन बांधण्यासाठी
हट्ट करत असेल तेव्हा GB चा PB करावा, RCC
सल्लागार यांचे सल्ल्याने, कारण जेव्हा GB डिझाईन
केला जातो तेव्हा त्या बीमवर येणाऱ्या लोड नुसार
बीम साईज आणि सळईची जाडी जास्त प्रमाणात
असते म्हणून GB हा PB मध्ये कन्व्हर्ट होईल तेव्हा
बीम साईज आणि सळई कमी होण्याची शक्यता
आहे. असं केल्याने तुमची निश्चितच आर्थिक बचत होईल.

४. starta फार कठीण आहे आणि वरती आहे.
तेव्हा तुम्हाला वाटतं GB आणि PB एकत्र केले
तर उत्तम राहील तेव्हा देखील RCC सल्लागार
यांचे सल्ल्याने तुम्ही GB चे PB करू शकता
आणि PB च्या खाली ९ इंच जाडीचे वीट
बांधकामसुद्धा करू शकता.

------------Yash Vastu©----------

👉 अनेकदा ग्राहक फॉऊंडेशनसाठी दगडी
बांधकाम करा हा हट्ट करतात, तेव्हा आपण
RCC बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतो, परंतु
PB किंवा GB हा बांधकामावर केला जातो,
तेव्हा त्यावर जाणारा वरील सर्व लोड हा कॉलम
वर ट्रान्सफर होतो, बीमच्या खाली दगडी
बांधकाम करा अथवा सोन्याच्या विटा वापरा,
त्याची काही एक परिणाम RCC स्ट्रक्चरवर
होत नसतो. यामुळे मालकाचे अंध समाधान
होवू शकते आणि जादा आर्थिक झळ लागू शकते ...

👉जर आपले बांधकाम दोन बांधकामाच्या मधोमध
करावे लागणार आहे किंवा गावठाणात एकमेकाला
खेटून बांधकाम करावे लागत असल्यास GB हा
जास्तीत जास्त खोलीवर टाकण्याचा प्रयत्न करा.
अथवा थोडे जास्त खोलीवरून जमीन लेव्हल
पर्यंत विट बांधकाम किंवा दगडी बांधकाम
करून घ्यावे, असे केल्याने तुमच्या जमिनीमध्ये
केलेला भरावा बाजूवाल्याने जेव्हा कधी त्यांच्या
नवीन बांधकामासाठी पाय खोदाई केली तर
आत मधला भरावा कोसळणार नाही आणि
फ्लोरिंग खाली पोकळी होण्यापासून बचाव होईल.

✨ टीप : कॉलम टाय करण्यासाठी कधी कधी
तिरके बीम डिझाईन करावे लागतात.
याचा अर्थ इंजिनिअर चुकीचे काम करू

पाहतो, असे नाही. 

 कॉन्ट्रॅक्टर, फाऊंडेशनमध्ये करू शकतो ७ भयंकर चुका.


१. फुटिंगसाठी चारी बाजू शटरिंग न करणे.
२. फुटिंग जाळी खाली कव्हर ब्लॉक न लावणे.
३. फुटिंगच्या जाळ्यांना L न मारणे.
४. शटरिंग मटेरीअल आणि लेबरचा खर्च वाचावण्यासाठी फुटिंगच्या साईटला विटांचा वापर करणे.
५. जसे खड्डे खोदले गेले तसेच काँक्रीट करणे.
६. फुटिंगची जाडी १.५ फूट असेल तर ९ इंच नाहीतर १ फूट भरणे.
७. साईट लावून फुटिंग न भरल्याने फुटिंगचे कॉंक्रिट कमी जाडीचे करने.

फायदे आणि तोटे -

१. विथ मटेरियल साईटमध्ये काँट्रॅक्टरला दोनी बाजूने अधिक फायदा करता येतो. तो म्हणजे वरील ७ गोष्टी मध्ये लेबर आणि मटेरियलची बचत, याउलट वास्तू मालकाचा होणार तोटा म्हणजे आजीवन आणि टिकावू वास्तू निर्मितीसाठी आयुष्यभरासाठी मुखले जाणे.

२. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हा मालकाचे मटेरियल वाचवल्याचा दिखाऊ करतो, पण हा बनावट दिखावा मालकाच्या अंगलट आल्याशिवाय राहत नाही. कारण त्याला मटेरियल वाचवून लेबरच्या पगाराची बचत करायची असते.

एक मालक म्हणून तुम्ही तुमची साईट काँट्रॅक्टरला विथ मटेरियल किंवा लेबर कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून जर सोपवली असेल तर, दोनी बाजूने तुम्ही फसले जाणारच.

याचे एकमेव कारण, पैसे वाचवण्याचा विचार आणि स्वस्तात काम करून देणारा कॉन्ट्रॅक्टर.. तुम्ही दोघेही बरोबर आहात आणि समविचारी देखील. घर मालकाला जे हवंय तेच काँट्रॅक्टरला सुद्धा. मालकाचा मोह पैसे वाचवण्यात असतो आणि काँट्रॅक्टरला काम मिळवण्यात. कमी पैश्यात स्वीकारलेल्या कामामधले असे अनेक गुपित कॉन्ट्रॅक्टर मालकांना कधीच सांगत नाही त्याच एकमेव कारण तुम्ही दिलेला कमी दर...

शेवटी एकच प्रश्न उद्भवतो, आता करायचं काय ?

Sunday, August 18, 2024

राज्य दरपत्रक (SSR) पुस्तक म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा होतो. याची प्रतसुद्धा मिळवा.

राज्य दरपत्रक (SSR) पुस्तक हे महाराष्ट्रातील सरकारी कामांच्या अंदाज तयार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ दस्तऐवज आहे. हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) द्वारे प्रकाशित केले जाते आणि सार्वजनिक कामांच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध बांधकाम क्रियाकलाप, साहित्य आणि मजुरीसाठी प्रमाणित दर प्रदान करते.

या लेखाच्या शेवटी तुम्ही SSR ची प्रत (Copy) मिळवू शकाल. 

SSR पुस्तकाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. प्रमाणीकरण: SSR पुस्तक मजुरी, साहित्य आणि उपकरणे यांचे पूर्वनिर्धारित दर प्रदान करून सरकारी प्रकल्पांच्या अंदाज तयार करण्यामध्ये एकरूपता सुनिश्चित करते. हे बजेट प्रक्रियेमध्ये सुसंगतता आणि न्याय्यता राखण्यास मदत करते.

2. सर्वसमावेशक डेटा: या पुस्तकात खोदकाम, काँक्रीटचे काम, वीटकाम, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, रस्ते कामे इत्यादी विविध बांधकाम कार्यांसाठी दरांचा समावेश आहे. तसेच सिमेंट, स्टील, वाळू आणि वीट यासारख्या विविध सामग्रीच्या किंमती देखील यामध्ये दिल्या आहेत, ज्यामुळे अंदाज तयार करण्यासाठी हे एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक ठरते.

3. नियमित अद्यतने: SSR पुस्तकातील दर बाजारातील किमती, महागाई आणि इतर आर्थिक घटकांच्या प्रतिबिंबानुसार वेळोवेळी अद्यतनित केले जातात. यामुळे अंदाज अचूक आणि सध्याच्या बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार अद्ययावत राहतात.

4. अंदाज तयार करण्यातील वापर: सरकारी अभियंते आणि कंत्राटदार सार्वजनिक कामांच्या प्रकल्पांसाठी तपशीलवार अंदाज तयार करण्यासाठी SSR पुस्तकाचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, रस्त्याच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या अंदाजात खोदकाम, बिटुमेनसारख्या सामग्रीचे वितरण, आणि मजुरीचे दर SSR मध्ये दिलेले असतात.

5. नियमात्मक पालन: SSR पुस्तक सरकारी प्रकल्प राज्याने ठरवलेल्या आर्थिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बजेटचे पालन करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. प्रमाणित दरांचा वापर करून, प्रकल्प खर्चात वाढ होण्यास प्रतिबंध होते आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होतो.

6. कंत्राट प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता: SSR पुस्तक निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवते. सर्व कंत्राटदार आणि सरकारी अधिकारी त्याच दरांवर अवलंबून असल्याने, प्रकल्प खर्चातील फेरफार किंवा फुगवटा होण्याची शक्यता कमी होते.

सरकारी कामाच्या अंदाजात SSR पुस्तकाचा वापर:

- अंदाज प्रक्रिया: सरकारी प्रकल्पाच्या अंदाज तयार करताना अभियंते SSR पुस्तकाचा वापर करून प्रत्येक कार्याच्या खर्चाचा निर्धार करतात. उदाहरणार्थ, रस्त्याच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या अंदाजात खोदकाम, बिटुमेनचा वापर, आणि मजुरीचे दर SSR पुस्तकातून घेतले जातात.

- मापन पुस्तिका (M.B.): SSR पुस्तकाचे वापर मापन पुस्तिकेसह देखील केला जातो, ज्यामध्ये केलेल्या कामांचे प्रत्यक्ष मोजमाप नोंदवले जाते. SSR मधील दर नंतर या मोजमापांवर लागू केले जातात आणि प्रकल्पाचा एकूण खर्च मोजला जातो.

- नकाशे आणि योजना यांच्याशी लिंक: मोठ्या प्रकल्पांसाठी, SSR दर हे तपशीलवार नकाशे आणि योजना यांच्याशी जोडले जातात, ज्यामुळे विविध घटकांच्या प्रमाण आणि खर्चाचा अचूक अंदाज लावता येतो. यामुळे आर्थिक नियोजन आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होते.

कंत्राटदार आणि अभियंत्यांसाठी महत्त्व:

कंत्राटदारांसाठी, SSR पुस्तक हे त्यांच्या बोली स्पर्धात्मक ठेवण्यास आणि त्यांचा खर्च कव्हर करण्यास मदत करते. अभियंत्यांसाठी, हे अचूक खर्चाचा अंदाज तयार करण्यासाठी एक विश्वासार्ह साधन आहे, जेणेकरून प्रकल्प बजेटमध्ये राहील आणि सर्व तांत्रिक आवश्यकतांचे पालन होईल.

सरतेशेवटी, राज्य दरपत्रक (SSR) पुस्तक महाराष्ट्रात सरकारी कामांच्या अंदाज तयार करण्यासाठी अत्यावश्यक संसाधन आहे, जे प्रकल्पांमध्ये प्रमाणीकरण, पारदर्शकता, आणि खर्च नियंत्रण सुनिश्चित करते.                           👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

येथे तुम्ही  SSR ची प्रत (Copy) मिळवू शकाल. 

धन्यवाद, 

आपलाच इंजि. प्रवीण कदम.     

Youtube link - http://www.youtube.com/@er.pravinkadam1117

Saturday, July 20, 2024

Streamlining Urban Development: The BPMS (Building Planning and Management System) by the Government of Maharashtra

 Introduction

In the ever-evolving landscape of urban development, the need for efficient and transparent systems has never been more critical. Recognizing this necessity, the Government of Maharashtra has introduced the Building Planning and Management System (BPMS), a comprehensive portal designed to streamline and enhance the building planning process across the state. This blog post delves into the features, benefits, and impact of the BPMS, highlighting its role in transforming urban governance.

What is BPMS?

The Building Planning and Management System (BPMS) is an innovative online portal launched by the Government of Maharashtra. It aims to facilitate and expedite the building approval process, ensuring transparency, accountability, and efficiency. By integrating various stakeholders involved in the building planning process, BPMS provides a unified platform for the submission, review, and approval of building plans.

Key Features of BPMS

  1. Online Submission: BPMS allows architects, engineers, and developers to submit building plans and related documents online, eliminating the need for physical paperwork and reducing the scope for errors and delays.

  2. Automated Workflow: The system incorporates an automated workflow that routes submissions through the necessary approval stages, ensuring that each application is reviewed by the appropriate authorities in a timely manner.

  3. Real-Time Tracking: Applicants can track the status of their submissions in real-time, providing greater transparency and reducing uncertainty regarding the approval process.

  4. E-Payment Integration: BPMS integrates e-payment gateways, enabling users to pay necessary fees online, further simplifying the process and enhancing convenience.

  5. Standardized Processes: The system standardizes building codes and regulations, ensuring that all submissions adhere to the same set of guidelines and reducing discrepancies.


  6. Benefits of BPMS

  1. Increased Efficiency: By automating and digitizing the building approval process, BPMS significantly reduces the time required for plan approvals, facilitating faster project initiation and completion.

  2. Enhanced Transparency: The real-time tracking and standardized processes promote transparency, reducing opportunities for corruption and ensuring fair treatment for all applicants.

  3. Cost Savings: The reduction in paperwork and the elimination of physical visits to government offices result in significant cost savings for both applicants and the government.

Training Opportunities

To ensure that professionals and students can effectively utilize the BPMS portal, the Civil Engineering Department at IIT Pune offers comprehensive training programs. These training sessions are available both online and offline, providing flexibility to accommodate different schedules and preferences. The courses are offered at a minimum cost, making them accessible to a wide audience.

For more information and to register for the training, students are encouraged to reach out to IIT Pune. Interested candidates can also chat with the coordinator directly via this link.

Impact on Urban Development

The introduction of BPMS marks a significant step forward in the realm of urban governance. By simplifying and expediting the building approval process, the system promotes a more conducive environment for development projects. This, in turn, fosters economic growth, as developers can complete projects more quickly and efficiently. Moreover, the increased transparency and accountability enhance public trust in government processes, further bolstering the state's development agenda.

Conclusion

The Building Planning and Management System by the Government of Maharashtra represents a paradigm shift in the way building plans are managed and approved. With its array of features designed to enhance efficiency, transparency, and accountability, BPMS is poised to revolutionize urban development in the state. As other regions look to emulate this successful model, Maharashtra's BPMS stands as a testament to the power of technology in transforming governance and fostering sustainable development.

Ceiit Instagram handle 

Ceiit Youtube

Ceiit Facebook 

Sunday, June 30, 2024

Common construction Materials GST Rates in India.

The Goods and Services Tax (GST) is a comprehensive indirect tax levied on the manufacture, sale, and consumption of goods and services in India. For those in the construction industry or planning a building project, it's crucial to understand the GST rates on various construction materials. This blog will provide a detailed overview of the GST percentages applicable to common construction materials in India.

 GST Rates for Common Construction Materials

 1. Cement

Cement is a fundamental material used in construction for making concrete and mortar. The GST rate for cement is:

- GST Rate: 28%

 2. Bricks

Bricks are widely used for constructing walls and other structures. The GST rates for bricks vary based on their type:

- Building Bricks: 5%

- Fly Ash Bricks: 12%

 3. Sand

Sand is an essential component in concrete and mortar. The GST rate for sand is:

- GST Rate: 5%

 4. Steel

Steel is a critical material for reinforcing concrete and constructing frameworks. The GST rates for various steel products are:

- Steel Bars and Rods: 18%

- Steel Pipes and Tubes: 18%

 5. Tiles

Tiles are commonly used for flooring and walls. The GST rate for tiles is:

- GST Rate: 18%

 6. Marble and Granite

Marble and granite are popular choices for flooring and countertops. The GST rates for these materials are:

- Marble: 18%

- Granite: 28%

 7. Paints and Varnishes

Paints and varnishes are used for finishing and protecting surfaces. The GST rate for these products is:

- GST Rate:18%

 8. Electrical Fittings

Electrical fittings include items like switches, sockets, and wires. The GST rate for these materials is:

- GST Rate: 18%

 9. Plywood and Boards

Plywood and boards are essential for making furniture and interior design. The GST rates for these materials are:

- Plywood:28%

- Particle Board: 18%

10. Plumbing Materials

Plumbing materials such as pipes and fittings are crucial for water supply and drainage systems. The GST rate for these materials is:

- GST Rate: 18%

 Conclusion

Understanding the GST rates for construction materials can help you plan your budget more effectively and avoid any unexpected costs. Whether you're a builder, contractor, or homeowner, keeping track of these rates is essential for efficient project management.

Call to Action

If you found this information helpful, make sure to subscribe to our YouTube channel for more insights, tips, and updates on construction materials and other related topics. Click [here]http://www.youtube.com/channel/UCQ-8R4CFHp4EXG7kHoKoMEA/?sub_confirmation=1

Stay informed and make your construction projects smoother and more cost-effective with our expert guidance. Don't miss out on any updates—subscribe today!

----------------------------------------------------------

By subscribing to our YouTube channel, you'll get access to valuable content that will help you stay ahead in the construction industry. From detailed tutorials to industry news, we've got y

ou covered. So, what are you waiting for? Join our community of construction enthusiasts and professionals now!

------------------------------------------------------------

📓Note: The GST rates mentioned above are based on the latest available information and may be subject to change. Always refer to official sources for the most current rates

------------------------------------------------------------------------------

Feel free to reach out in the comments if you have any questions or need further information. We are here to help you navigate the complexities of construction and GST rates. Happy building!


#ceiit #civilenginrringiit #thekedar 

Thursday, June 13, 2024

Why Indian Engineers Must Master Tendering Procedures to Succeed in the Construction Industry?

In the dynamic and competitive world of construction, technical prowess alone is not sufficient to ensure success. For Indian engineers aspiring to make their mark, mastering the tendering procedure is crucial. This knowledge not only enhances career prospects but also instils confidence and positions engineers as indispensable assets in the industry.

 Understanding Tendering: The Gateway to Opportunities

Tendering is the process through which construction contracts are awarded. It involves the submission of detailed proposals, bids, or tenders by contractors or construction firms to potential clients. Mastering this process is akin to mastering the art of securing opportunities. Here’s why every Indian engineer should invest time in learning tendering procedures:

1. Increased Career Opportunities

   The ability to navigate tendering processes opens doors to a plethora of opportunities. Companies look for engineers who can contribute to both the technical and commercial aspects of a project. Understanding how to prepare and submit tenders makes you more versatile and valuable to employers, increasing your chances of landing prestigious projects.

2. Enhanced Professional Confidence

   Knowledge of tendering procedures empowers engineers to take initiative and lead projects from inception to completion. This comprehensive understanding boosts confidence when interacting with clients, stakeholders, and senior management. Being able to articulate the intricacies of tenders positions you as a knowledgeable and reliable professional.


3. Strategic Decision Making

   Tendering involves a thorough analysis of project requirements, costs, and potential risks. Engineers who are adept at this process are better equipped to make strategic decisions that balance quality, cost, and time. This strategic acumen is highly valued in project management roles and can set you apart from your peers.

4. Compliance and Risk Management

   The construction industry is heavily regulated, and non-compliance can lead to severe penalties and project delays. Understanding tendering procedures ensures that all legal and regulatory requirements are met, reducing the risk of non-compliance. This knowledge is crucial for mitigating risks and ensuring the smooth execution of projects.

5. Networking and Relationship Building

   The tendering process often involves extensive interaction with clients, suppliers, and subcontractors. Engineers who are proficient in tendering can leverage these interactions to build a strong professional network. These relationships can lead to future opportunities and collaborations, further enhancing career growth.

6. Adaptation to Industry Trends

   The construction industry is evolving with advancements in technology and changes in regulatory frameworks. Staying updated with tendering procedures helps engineers adapt to these changes. For instance, the shift towards e-tendering and digital submissions requires engineers to be tech-savvy and familiar with new platforms.

7. Financial Acumen

   Tendering is not just about technical specifications; it also involves detailed financial planning. Engineers who understand this process can contribute to cost estimation, budgeting, and financial forecasting. This financial acumen is critical for managing project costs effectively and ensuring profitability.

8. Contributing to Sustainable Practices

   Sustainable construction is becoming a priority globally, including in India. Engineers who are well-versed in tendering procedures can advocate for and implement sustainable practices in their bids. This not only differentiates them in the market but also aligns with the global push towards environmentally responsible construction.

Steps to Master Tendering Procedures :-

To become proficient in tendering, Indian engineers should consider the following steps:

1. Formal Education and Training

   Enroll in courses or workshops that focus on tendering and procurement processes. Many institutions offer specialized training that covers the legal, financial, and technical aspects of tendering.

2. Practical Experience

   Seek opportunities to participate in the tendering process within your organization. Hands-on experience is invaluable and helps you understand real-world challenges and solutions.

3. Mentorship

   Connect with experienced professionals who can guide you through the intricacies of tendering. Their insights and advice can provide a practical perspective that complements theoretical knowledge.

4. Stay Updated

   Regularly review industry publications, attend seminars, and participate in webinars to stay abreast of the latest trends and changes in tendering procedures.

5. Develop Soft Skills

   Effective communication, negotiation, and project management skills are essential for successful tendering. Work on enhancing these soft skills to complement your technical knowledge.


 Conclusion

In the competitive landscape of the Indian construction industry, mastering the tendering procedure is not just an added advantage—it’s a necessity. It empowers engineers with the knowledge and confidence to excel, making them indispensable to their organizations. By investing time and effort into understanding this critical process, Indian engineers can unlock numerous career opportunities, drive strategic decision-making, and contribute significantly to the success of their projects and the industry at large.

Embark on this journey of mastering tendering procedures today, and position yourself as a leader in the construction industry tomorrow.

To get details of leading training centres of E-tendering in India. 

click on the below links- 

Instagram- 

https://www.instagram.com/civilengineeringiit?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

youtube - 

https://www.youtube.com/channel/UC86xjGlPZX8NpdqnIS0--UQ

Facebook 

https://www.facebook.com/Civilengineeringiit/

Hollywood City Fire: Lessons for the Construction Industry

  When Stars Burn Bright, But the City Burns Brighter Hollywood—the glitzy heart of America’s entertainment industry. It’s where celebrities...